कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा कुल वजेटको ६५.०८ प्रतिशत वजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कर्णाली प्रदेशले निकाले विज्ञप्तीमा आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा कुल वजेटको ६५.०८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको कुल वजेट ३३ अर्व ७४ करोड १३ लाख मध्य २१ अर्व ९६ करोड २ लाख खर्च भएको जनाएको छ ।
चालु तर्फ ८ अर्व ४९ करोड २० लाख र पुजीगत तर्फ १३ अर्व ४६ करोड ८२ लाख खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
जसमध्य प्रदेश ब्यबस्थापिका १० करोड ९ लाख १३ रकम मध्य१०० प्रतिशत नै खर्च भएको छ भने प्रदेश लोक सेवा आयोग तर्फ २ करोड ८७ लाख ६१ हजार रकममा ३२.८७ प्रतिशत वजेट खर्च, मुख्य न्याधिबक्ताको कार्यालय १ करोड ७ लाख ९० हजार रकम मध्य ९५.४९ प्रतिशत खर्च, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय ६ अर्व १८ करोड ४६ लाख ६८ हजार कुल वजेटमा ७१.५२ प्रतिशत खर्च, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २ अर्व ४१ करोड ७३ लाख ५३ हजार कुल वजेटमा अर्थ विधि र वित्तिय ब्यबस्था वाहेक ९.७३ प्रतिशत वजेट खर्च भएको जनाएको छ ।
यस्तै उधोग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय २ अर्व २७ करोड ७४ लाख ८० हजार कुल रकम मध्य ६८.३१ प्रतिशत, भुमि ब्यबस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय २ अर्व ७० करोड १८ लाख ९६ हजार बजेट मध्य ८२.०५ प्रतिशत खर्च , आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय ४१ करोड ७६ लाख ५३ हजार कुल वजेट मध्य ६८.६० प्रतिशत खर्च, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय ११ अर्व ३० करोड ७० लाख २४ हजार कुल वजेट मध्य ६२.६७ प्रतिशत वजेट खर्च , सामाजिक विकास मन्त्रालय ५ अर्व २५ करोड २२ लाख ६७ हजार कुल वजेट मध्य ६६.७३ प्रतिशत वजेट खर्च, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग ४ करोड ६० लाख ४८ हजार वजेट मध्य ८७.०३ प्रतिशत खर्च भएको छ भने स्थानिय तह २ अर्व ९९ करोड ६५ लाख वजेट मध्य ८७.०३ प्रतिशत वजेट खर्भ भएको जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले गत आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को खर्च भन्दा ३२.४४ प्रतिशतले खर्च बढेको बताउनु भएको छ । उहाँले महामारिको जोखिको बिचवाट कर्णाली प्रदेश सरकारको गत आ.व. को वजेट भन्दा यो आ.व. को वजेट खर्च सन्तोषजनक रहेको समेत बताउनु भएको छ ।
