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पंद्रह दिन में कानून व्यवस्था सुधारो: अखिलेश
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था को पूरी तरह पटरी पर लाने के लिए अफसरों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है।
कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की प्रदेश स्तर की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अफसरों को हिदायत दी कि वे किसी तरह के राजनीतिक दबाव में काम नहीं करें। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए अधिकारियों को कड़े फैसले करने होंगे। लोगों में कानून-व्यवस्था को लेकर भरोसा और अपराधियों में भय पैदा करने की जरूरत है। संवेदनशील क्षेत्रों में आतंकी गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाए।
उन्होंने अफसरों को दो टूक कहा कि वह लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए उपलब्ध रहें। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘जब मैं आम लोगों के लिए समय निकाल सकता हूं तो अफसर ऐसा क्यों नहीं कर सकते।’ उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं। विकास की गति को तेज करने के लिए भयमुक्त वातावरण तैयार करना जरूरी है।
गलत नीतियों की वजह से विकास कहीं पीछे छूट गया था और इसे दोबारा गति देेने की जरूरत है। शुक्रवार को विधानभवन के तिलक हाल में हुई इस अहम बैठक में प्रदेश के सभी कमिश्नर, आईजी, डीएम, एसपी के साथ ही विभागों के सचिवों व प्रमुख सचिवों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने उन्हें शासन के विकास का एजेंडा समझाते हुए काम में जुट जाने को कहा।
उन्होंने अफसरों से कहा कि सरकार बदले की भावना से काम नहीं करेगी, लेकिन गलत काम भी नहीं होनेे देगी। अफसर सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के साथ ही बिना जाति, धर्म और समुदाय की भावना के सभी नागरिकों के लिए काम करें। अपराध नियंत्रण की आड़ में निर्दोष लोगों को परेशान न किया जाए। थाने पर जो व्यक्ति आए उसे उचित सम्मान दिया जाए।मुख्यमंत्री ने कहा कि निकट भविष्य में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए शरारती तत्वों को अभी से चिन्हित कर समय रहते उन पर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कस्टडी में मौत व तमाम अपराधों में पुलिस के शामिल होने की चर्चा करते हुए कहा कि इससे पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचता है। ऐसी घटनाएं होने पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस बारे में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
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55 हजार बेरोजगार भत्ता की पात्रता से बाहर
औरैया,बेरोजगारी भत्ता देने के लिए सूबे में बने नियम निर्देशों ने औरैया के करीब 55 हजार पंजीकृत बेरोजगारों को भत्ता पाने वालों की सूची से बाहर कर दिया है। औरैया का भी काम देख रहे इटावा के सेवायोजन अधिकारी के अनुसार करीब पांच हजार बेरोजगार भत्ता पा सकते हैं फिलहाल विभाग को इस संबंध में शासनादेश का इंतजार है।
औरैया को जिला बने 14 साल से अधिक हो गये हैं। इसके बावजूद यहां न तो सेवायोजन विभाग का दफ्तर स्थापित हो सका है और न ही इस विभाग के लिए अफसर व बाबुओं की नियुक्ति हो सकी है। सूबे में नयी सरकार बनने के बाद सपा के घोषणा पत्र के मुताबिक बेरोजगारों को भत्ता देने का रास्ता साफ हुआ तो बेरोजगार पंजीकरण कराने के लिए इटावा स्थित सेवायोजन कार्यालय पहुंचे और लाठियां खायीं, इसके बाद जिलाधिकारी जीएस नवीन कुमार ने पहल करके जिला मुख्यालय पर खाली पड़े एआरटीओ भवन में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को लगाकर बेरोजगारों के पंजीकरण की व्यवस्था करायी। पिछले दिनों शासन ने भत्ता के लिए उम्र सीमा 30 से 40 वर्ष निर्धारित करने के साथ गाइड लाइन जारी की है। इस गाइड लाइन के मुताबिक औरैया में बमुश्किल पांच हजार बेरोजगार ही भत्ता पाने के लिए पात्रता की श्रेणी में आ पायेंगे जबकि यहां लगभग 60 हजार बेरोजगारों ने पंजीकरण कराया है। इनमें बड़ी संख्या में दंपती व 50 साल तक के लोग भी शामिल हैं। शासन ने पति-पत्नी में से एक को भत्ता देने का निर्णय लिया है। उधर इटावा, औरैया का संयुक्त काम देख रहे जिला सेवायोजन अधिकारी एसबी सिंह ने बताया कि इस संबंध में शासनादेश आने के बाद फार्म आदि वितरण की प्रक्रिया आगे बढ़ायी जायेगी। उन्होंने कहा कि औरैया के लिए अफसर व बाबू आदि की नियुक्ति न होने से समस्या गंभीर बनी हुई है। गुरुवार को लखनऊ में हुई विभागीय बैठक में उन्होंने औरैया की समस्या रखी है।
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